यूपी बजट: जानिए किस योजना को कितना बजट मिला

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। योगी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का है। कोरोना संकट के चलते पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। बजट में युवाओं, किसानों और बेरोजगारों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। प्वाइंट्स में जानते हैं बजट की खास बातें-
खास बातें: –

  • किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
  • वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य, पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।
  • प्रदेश में एक जनपद- एकउत्पाद (ओडीओपी) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रूपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
  • विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
  • रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
  • ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
  • एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्तावित।
  • 9 मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  •  सभी मंडलो में अटल स्कूल खोले जाएंगे।
  •  पीजीआई लखनऊ में डायबिटिक रोगियों के लिए अलग नई व्यवस्था की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत महिला एवं आरक्षित वर्ग की लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण।
  • अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा के लिए 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
  • जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय, इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट।
  • लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे।

जानिए किस योजना को कितना बजट मिला:-

  • आवास के लिए 10029 करोड़ का प्रावधान
  • अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ का बजट
  • स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़
  • कान्हा गौशाला के लिए 80 करोड़
  • मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास के लिए 1000 करोड़
  • पीएम आवास ग्रामीण के लिए 7000 करोड़
  • राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी के तहत 5500 करोड़
  • पीएम सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ की व्यवस्था

 

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